धनगढी । आफुलाई सुम्पीएको अधिकारलाई वा शक्तीलाई निहित स्वार्थ पुर्तीकालागी दुरुपयोग गर्ने कामलाई नै भ्रष्टाचार भनि परीभाषित गर्न सकिन्छ।
लामो समय सम्म यो शब्द व्यवसाय तथा राजनितीक वातावरणमा अग्राह्य रह्यो, यसलाई न समाचारपत्रमा छापीयो न अर्थशास्त्रीले नै उल्लेख गरे। खास रुपमा भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत अधिकृतहरु, राजनितीज्ञ वा कर्मचारीले आफुलाई दिएको पदको आफ्नो लागी वा आफु निकटका लागी अनुपयुक्तरुपमा गैरकानुनी ढङगमा दुरुपयोग गरेको व्यवहारलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ।
प्रशासनिक भ्रष्टाचारका दुई रुप छन । पहिलो त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ जहँ सेवा ठेक्का नियमअनुसार दिईन्छ र दोस्रो त्याहा हुन्छ जहाँ कारोवार नियमविरद्ध भएको हुन्छ। प्हिलोमा आफुले गर्नै पर्ने काम गरेर पनि कर्मचारीले गलत आयआर्जन र्गछन, दोस्रोमा आफुले गर्न नहुने काम गरेर तिनले आयआर्जन गर्छन। नियम अनुसार र नियमविरुद्धको भ्रष्टाचारको रुप सरकारी सयंत्रको सबै तहमा हुन्छ र अति ठुलो अनुपातदेखी सानो खालको अनियमितता सम्म विस्तार भएको हुन्छ।
व्यवहारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि कानुनी परिभाषा र सार्वजनिक धारणामा अन्तर पर्नाले गर्दा त्यसको माध्यमबाट कसैले भ्रष्टाचार गरीरहेको हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारबाट हुने नोक्सानी सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई जानकारी, सु–सुचित गराउन आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार समाजको लागि अहित हुने कार्य हो । युरोपियन युनीयनका भुतपर्व विकास माहानिर्देशक डिटर फ्रिस्कले भनेका छन “भ्रष्टाचारले गर्दा वस्तु र सेवाको मुल्य वढ्न जान्छ, त्यसैले भ्रष्टाचार ऋण सरह हुन्छ र भविष्यपर्यन्त कर्जा भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ। यसका कारण कमसल वस्तुको आपुर्ती हुन्छ, अनुपयुक्त र अनावश्यक प्रविधी अपनाइन्छ, यसले गर्दा त्यस्तो आयोजना छानीन्छ जसमा जनशक्ती भन्दा बढी पुँजी लाग्दछ। किनकी पुुँजीले भ्रष्टाचारका नायकलाई लाभ पुग्छ। विकासका लागी जनशक्तीमा जोड दिनुपर्ने कुरा त्यस्तो निर्णयमा विर्सने गरीन्छ।” फ्रिस्कको भनाईमा आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा आर्थीक रुपमा सम्भांव्य नदेखीएका आयोजना चलाइनु पर्दा ऋण भार १० वा २० प्रतिशतले वढ्ने होइन त्यो त शतप्रतिशत अनुपातले वढ्छ किनकी त्यसमा वेइमान निर्णय, अनुत्पादक र अनावश्यक आयोजनाको वजन वा भार निरन्तर रहेको हुन्छ।
भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्दा यसले प्रजातान्त्रिक संस्था तथा बजार र अर्थतन्त्रको सम्भाव्यतालाई नै नाश गर्दछ। भ्रष्ट वातावरणमा स्रोतसाधन अनुत्पादक क्षेत्र तर्फ निर्देशित हुन्छ। प्रहरी, सेना, नियमनकारी निकाय सामाजकि नियन्त्रण तथा अन्य थिचोमिचोका सयंत्रमा वढी केन्द्रीत हुन जान्छ। त्यसो गर्दा भ्रष्टहरुले न आफ्नो सम्पतिको सुरक्षा गर्न सक्छन न आफ्नो पदको। यसका निमित्त कानुन पनि बनाइन्छ र सामाजिक, आर्थीक विकासमा लाग्नुपर्ने खर्च सम्पुर्णरुपले सुरक्षामा लाग्छ। यसबाट भ्रष्टताको चक्र वढ्न जान्छ र प्रजातान्त्रीक सस्ंथामा आघात पर्छ। लगानीवाट अर्थतन्त्रमा आर्थीक लाभ हुने काम नभएर भ्रष्टाचारवाट नाफा हुने स्थीती आएपछी सरकार र राज्यको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ । वृहत स्तरमा हुने यो प्रभाव स–साना तहमा पनि भइरहेको हुन्छ ।
विगत लामो समयदेखी नेपालको अवस्था नाजुक छ, त्यसकारण अल्पविकसित देशको श्रेणीमा परेको छ । हामी विकासमा पछि पर्नुका कारणहरु अरु पनि होलान तर भ्रष्टाचारले नेपालको स्थीरतालाई नै ढलमलाउने परिस्थीतिमा पुृर्याएको छ ।
सुनिन्छ, भ्रष्टाचारबाट कुनै पनि देश मुृक्त छैन घटि र बढीको मात्र सवाल हो जब भ्रष्टाचारले लक्ष्मण रेखा नाघछ देशमा सो नै विसंगती निम्त्याउने मुख्य कारण बन्छ । अन्ततः यसबाट राजनीतिक स्थीरता हटाउने आर्थिक व्यवसयहरु असफल, आर्थिक वृद्धिदर निम्न स्थीमा रहने, बेरोजगारी समस्या बढ्ने र देशबासीले महङ्गीको मार खेप्नु पने हुन्छ ।
नेपालमा जसरी पैसा कमाए पनि वा अनैतिक तरिकाले पैसा कुम्ल्याए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई नेपाली समाजले मान सम्मान गरि दिनाले भ्रष्टाचार कतै नेपालीहरुको जीवनपद्दती बनेको त हैन ? जसरी भएपनि चुनाव जित्नु पर्छ भन्ने स्वार्थ सिद्धको लागि अनेक हतकण्डाहरु अपनाउने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको व्यवहार छ । त्यसमा पैसाको भूमिका अति ठूलो छ । चुनावमा गरेको खर्च पछि भ्रष्टाचार गरि उठाउने कुरा सामान्य भएको छ ।
प्रजातन्त्रको माध्यमवाट सुशासनतर्फ डोर्याउने मुल लक्ष्यसहित विगत ७३ वर्षभित्र मुलुकमा ठुलाठुला धरै आन्दोलनहरु भैसक्दा पनि मुलुकले भ्रष्टाचारको मारबाट राहत पाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा प्रयत्नहरु भएजस्तो देखिए पनि मुलुक कोरा राजनीतिका कारण प्रभावित छ । वि.सं २००७ साल देखि अहिले सम्म ६ वटा सविंधान जारी भैसक्दा पनि अहिलेको सविंधान पनि धरमरकै अवस्थामा छ । हेर्दाखेरी सांसद , उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु, राजनीतिक दलका नेता , कार्यकर्ता ,कर्मचारी एवं गैरसरकारी संस्थाहरु समेत भ्रष्टाचार विरुद्ध लडिरहेको जस्तो देखिए पनि यर्थाथमा प्रायः सबै तह र तप्काका निकायहरु जवाफदेही र पारदर्शीताको अभावमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिवद्ध हुन नसकेको अनुभुती भैइरहेको छ ।
दलहरु व्यवस्थीत रुपमा नचल्दा नेतृत्व विकासको कुरा त परै रहोस दलका कार्यकर्तामा नैतीकता र क्षमताको विकासमा समेत अवरोध आइरहेको छ । यस्तै अव्यवस्थाका बिच चलेका दलहरु सत्तामा पुग्ने भएकोले त्यस्ता दलका नेता कार्यकर्ताले मुलुकमा कसरी सुशासनको प्रत्याभुति गराउन सक्लान? भन्ने प्रश्न जनताले बारम्बार गरिरहेका छन । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने अठोठ गर्ने हो भने निस्कलंक कार्यकर्ताहरुलाई मात्र प्रश्रय दिने विषयमा दलहरुबिच ऐक्यवद्धता हुनु जरुरी छ । अन्यथा राजनीतिक दलहरु नै भ्रष्टाचारका मुहान हुन र भ्रष्टाचार मौलाउने , वेथिति वसाल्ने कामको प्रारम्भ त्यहीँबाट हुने गर्छ भन्ने आम आरोप सत्य सावित हुन जाने हुन्छ । मुहान संग्लो भए मात्र नदी संग्लो हुने हुदा यो इच्छा शक्ति मुख्य रुपले प्रमुख राजनीतिक दलहरु र तिनीहरुको नेतृत्वमा हुनैपर्छ ।
वि. स. २०८० नेपालको भ्रष्टाचारको तथ्याड्ढीय विवरण यस्तो पाइएको छः
लेखकः गगन राज घिमिरे,
उप-प्राध्यापक, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी ।