धनगढी । लैङ्गिक हिंसाको वस्तु स्थिति हेर्दा संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम (UNDP) को लैङ्गिक विकास सुचक जी.डि.आई. अनुरुप नेपाल विश्व र एसियाली राष्ट्रहरुमा पनि कम लैङ्गिक विकास भएको देशको वर्गमा पर्दछ ।
नेपालको संविधानले नै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता,समृद्धि र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामुलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । समान नागरीक, समान सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, कानूनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।
लैङ्गिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्तापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात गरिसकेको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले पनि लैङ्गिक हिंशााको सम्वोधनका लागि नितिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । यद्दपी नेपाली समाजमा महिला भएकै कारण हुने विभेदका परिणाम स्वरुप महिलामाथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाईरहेका छन ।
महिलाको सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिमा महिलाको पहुँच सम्बन्धि काम गर्ने महिलावादी संस्था महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालको गत ७ वर्षको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ६३ प्रतिशत महिलामाथि आफ्ने घर भित्र हिंसा हुने गरेको पाईएको छ र हिंसा गर्नेहरु मध्ये सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान र घर पविारका सदस्यहरु छन । यस बाहेक महिलाहरुका लागि सार्वजनिक स्थल पनि सुरक्षित नरहेको र विभिन्न किसिमका हिंसाको सामना गर्नु परेको तथ्य उक्त संस्थाले निकालेको छ । जसमा सार्वजनिक यातायात, बाटो, शैक्षिक संस्था, भिडभाड, एकान्त ठाउँ, बजार, होटल, डान्सबार, कार्य स्थल लगायत आदि प्रतिनिधि स्थलहरु हुन । हिंसा न्युनिकरणका सवालमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुका प्रयासहरुलाई सार्थक बनाउन नागरीक स्तरमा अझै सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरु वताउँछन ।
सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकाको डोमिनिकल गणराज्यबाट शुरु भएको लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानले अन्तराष्ट्रियस्तरमा तीन दशक पार गरिसकेको छ भने नेपालमा सन् १९९७ देखि सञ्चालन हुदै आएको छ । नेपालमा लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान मंसिर १० देखि २४ गते सम्म सभ्य समाजको पहिचान ः लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको अभियान भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी मनाईदै छ । जस अन्तर्गत गत शुक्रबार सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा महिला वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरीक मन्त्रालयको आयोजनामा राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता निति २०७७ तथा राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता निति कार्यान्वयन कार्य योजनाको अभिमुखीकरण तथा प्रचार प्रसार कार्यक्रममा उक्त मन्त्रालयका सचिव ममता वास्तोलाले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी र परिणाममुखि बनाउन स्थानिय पालिकाहरुले सशक्त भुसमका निर्वाह गर्नुपर्ने वताउनुभयो ।
कानुनले निषेध गरेका बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, तिलक‚ छुवाछुत जस्ता महिलाद्वेषी प्रथा‚ परम्परा र अन्धविश्वासका कारण धेरै महिला दिदीबहिनीहरू अझै पनि हिंसा, विभेद र अपमानजन्य पीडा खप्न बाध्य छन् र सरकारी संयन्त्रहरुले उनिहरुलाई अभिभावकत्व महसुस गराउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरीले प्रदेश स्तरमा पनि विपन्न तथा विभिन्न किसिमका पिडा खेप्न वाध्य नागरीकहरुका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको वताउनुभयो ।
यस्तै कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडक रावलले निति र कानुनहरुले मात्रै हिंसा कम गर्ने नसकिने भएकोले कार्यान्वयनको पक्षमा सबैले जोड दिन आवश्यक रहेको वताउनुभयो । कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख तोय प्रसाद शर्माले वजेटमा यस किसिमका विषयहरु छुटेकाले सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई योजना र कार्यक्रमहरु सम्बन्धि प्रशिक्षण दिनु आवश्यक रहेको वताउनुभयो ।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाका प्रमुख केवल चौधरीले समुदायका विपन्न र एकल महिलाका सवालहरुलाई वजेटमै समावेश गरेको र भजनी क्षेत्र वाढीलगायतका प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित क्षेत्र पनि भएकाले अझ संवेदनशील र शसक्त ढङ्गबाट सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको वताउनु भयो । समाजमा विद्यमान भिभिन्न प्रकारका विकृति र विसंगतिका विरुद्ध परिवार र समुदाय स्तरमा व्यापक रूपमा सचेतना अभियान सञ्चालन, कानुनमा उल्लिखित दण्ड र सजायको प्रभावकारी कार्यान्वयन, साथै महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउँदै महिला र पुरूषमा भएको असमान शक्ति संरचनामा परिवर्तन गर्दै महिलाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्न सञ्चालित कार्यक्रमहरु र उपलव्धिको समिक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ । (रिपोर्ट सुन्नुहोस)
