नेपालमा वित्तिय संघीयता सम्बन्धि संस्थाहरु सबल हुँदै छन्, तर खर्च स्वायत्ततालाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गरेको छ: विश्व बैङ्क

धनगढी । विश्व बैङ्कले वार्षिक रुपमा गर्ने नेपाल वित्तिय संघीयता अध्ययनको पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा संघीयता क्षमता आवश्यक्ता मुल्याङ्कन जारी भए यता वित्तिय संघीयतामा भएको प्रगतीको समिक्षा गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ “ संघीय तहमा महत्वपूर्ण चारवटा नयाँ ऐनको तर्जुमासंगै नियामकीय संरचना थप विकसित भएको छ, नयाँ ऐनहरुले लेखा परिक्षण तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र तिनै तहका सरकारको अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र तथा कार्यविधि निर्माणमा मार्गप्रशस्त गरेका छन् । ”

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन् । झण्डै सबैजसो स्थानिय सरकारहरुले वेबमा आधारित स्थानिय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीका कारण आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ७५३ पालिका मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानिय सरकारलाई तोकिएको समयमै आफ्ना बजेट पेश गर्न सक्षम बनाएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा दुई तिहाई स्थानिय सरकारहरुले आफ्नो आन्तरिक लेखा परिक्षण गराएका छन् ।

यस्तै, संघीयता लागु भएपश्चात आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भएको पनि प्रतिवेदनम उल्लेख गरिएको छ । यद्दपी तिनै तहका सरकारलाई खर्च र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको साझा अधिकारको विद्यमान संरचनाले सरकारी तहलाई प्राप्त कार्यादेश एकआपसमा ओभरल्यापिङ हुँदा नागरिकका मागको तत्काल सम्बोधन हुन अवरोध पुगेको पनि उल्लेख गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्वन्धि संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी र लचिलो बनाउन आवश्यक रहेको पनि जनाईएको छ । स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त सशर्त अनुदानको खर्च स्वायत्ततालाई संघीय सरकारले कुण्ठीत र अनावश्यक नियन्त्रण गरेको छ । यस्तै, प्रविधिक र जनशक्ति क्षमताको अभावका कारण सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धि नितिहरुको अनुपालनमा चुनौतीहरु बाँकी नै रहेको जनाईएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार स्थानिय सरकारले लेखाङ्कन गर्ने वित्तिय प्रतिवेदनको सार्वजनिक गर्ने कार्यमा ज्यादै न्यून प्रगति हाँसिल गरेका छन् । बढ्दो बेरुजुको समस्यालाई सम्बोेधन गर्न प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुले आफ्नो आन्तरिक लेखा प्रणाली निर्माणमा तिव्रता दिनु आवश्यक छ । तथ्यमा आधारित निति निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुको कार्य सम्पादन र अनुगमनमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भएपनि खर्च अत्याधिक हुनेक्रम जारी छ, जसका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेटको तुलनामा २८.८ प्रतिशत कम खर्च गरे र स्थानिय सरकारको हकमा २६.५ प्रतिशत कम रह्यो । यसको मुख्य कारण अर्थ विवध बजेट उप–शीर्षक अन्तर्गत ठुलो रकम एकमुष्ठ विनियोजन गरिनु र वार्षिक बजेट मध्यकालीन खर्च संरचना र आवधिक विकास योजनाबिच पर्याप्त तालमेल नहुनु रहेका छन् ।

त्यसैगरी, यस प्रतिवेदन मार्फत विश्व बैङ्कले जिम्मेवार निकायहरुलाई विभिन्न अल्पकालीन र मध्यकालीन सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । जसमा अल्पकालीन अन्तर्गत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन रणनिति २०१७ र वित्तिय संघीयता सम्बन्धि क्षमता विकास कार्ययोजना २०२२ मा आधारित मार्गचित्र तयार पार्ने, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ बढी सुदृढ गर्ने, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको समग्र कार्यसम्पादनको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने, एकिकृत डाटावेस स्थापना गर्ने रहेका छन।

त्यस्तै मध्यकालीन सुझाव अन्तर्गत तीनै तहका सरकारका साझा अधिकारहरुका बारेमा स्पष्टता प्रदान गर्न कानूनी संरचनामा परिमार्जन गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रणलीहरुलाई सबल तुल्याउने रहेका छन ।