धनगढी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. देव राज अधिकारीले उच्च शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्धारा आयोजित समतामुलक अनुदान सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उहाँले उक्त विध्येयकमा व्यापक परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
“हामाीले यो विध्येयकलाई लिएर सबै सरोकारवालासंग तीन पटक व्यापक छलफल गरेका छौँ, शिक्षामन्त्री ज्यूसंग बसेर मैले यसलाई परिमार्जन मात्र हैन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दा उहाँपनि पूर्ण सकारात्मक हुनुभएको थियो” उहाँले भन्नुभयो,“विगतमा गरेका छलफल र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुलाई सारसंक्षेप गरी १५ दिन भित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउने गरी तीन सदस्यीय कमिटी गठन गरेका छौँ।”
प्रस्तावित शिक्षा विध्येयक २०८० मा नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालनमा रहेका सुदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम, पुर्वाञ्चल, पोखरा र राजर्षिजनक विश्विद्यालयलाई प्रदेश मातहतका विश्वविद्यालय बनाउने प्रावधान रहेकाले त्यस प्रति आपत्ति जनाउदै विश्वविद्यालय समन्वय समितिका संयोजक डा. दिपकराज जोशीले बुझाउनुभएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
स्थापित विश्वविद्यालयहरुलाई प्रदेश विश्वविद्यालयमा परिणत गर्न खोज्नु अभिभावक र विद्यार्थीहरुमाथि अन्याय र स्रोतसाधनको वर्गिकरणका हिसाबले असान्दर्भिक रहेको उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै उहाँले विश्वविद्यालय नियमन र पदाधिकारी न्युक्तिको विषयमा पनि स्पस्टता नभएकाले यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने वताउनुभयो । लामो समयसम्म उपकुलपति, रजिष्ट्रिार लगायतका पदाधिकारीको पद रिक्त रहँदा विश्वविद्यालयका कामकार्वाहीमा ठुलो असर पर्ने गरेको उहाँको भनाई छ ।
विश्वविद्यालयका पठ्यक्रम पूर्ण रुपमा अनुसन्धानमुखी हुनुपर्ने पनि उहाँको भनाई छ । अहिलेको पाठ्यक्रमले क्षमतावान जनशक्ति दिन नसकिरहेको अवस्थामा प्राध्यापक र विद्यार्थी दुबैले अनुसन्धानका क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्ने र त्यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट संकाय प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विशेषगरी सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट अनुसन्धानका लागि न्युनमात्रामा अनुसन्धाका लागि प्रस्ताव आउनु दुखद रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।