धनगढी। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरुका महिलाहरु महिनावारी भएका बेला घर भन्दा छुट्टै गोठ वा छाप्रोमा बस्नुपर्ने सामाजिक वाध्यता विस्तारै कम हुँदै गए पनि छाउपडीका रुपमा मानिने छुवाछुतपूर्ण व्यवहार न्युनिकरण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
लामो समयदेखि जनचेतनाका कार्यक्रमहरु भइरहे पनि परिवर्तन गर्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ। सोमबार काठमाण्डौ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतिय चलचित्र महोत्सवको (किम्फ) को ‘घुम्ती’ किम्फ संस्करणमा छाउपडी जस्ता लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अबको पहल विषयक सामुहिक छलफल (प्यानल डिस्कसन) मा महिला अधिकारकर्मी सोनी भण्डारीले जनचेतनालाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न नसक्दा महिलाहरु विभेद खेप्न वाध्य रहेको बताउनुभयो ।
“छाउपडी गलत हो भनेर थाहा भएपनि यो परिवर्तन गर्न अझै अप्ठ्यारो भईरहेको अवस्था छ” उनले भनिन्, “घरको छोरी बुहारीहरुले महिनावारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय हो घर भित्रै संगै बसौँ भन्दा तँ जान्ने भईस भन्छन, केही नराम्रो भए तिमिले गर्दा भयो भन्ने जस्ता लाञ्छना लगाउने, दुव्र्यवहार गर्ने भएकोले घर भित्र महिलाहरुले आवाज उठाउन नसकेको अवस्था छ।”
कठोर घरायसी व्यवहारका कारण किशोरीहरुले विद्यालयबाट सिकेका कुराहरु पनि लागु गर्न नसकिरहेको उहाँको भनाई छ । “महिनावारी भएका बेला भारी काम गर्नुपर्ने तर खनपिनमा अझै पनि पोषिला खानेकुराहरु दिएको देखिदैन, बस्ने स्थान पनि सरसफाईयुक्त हुँदैन त्यसैले यो घरायसी लैङ्गिक विभेद र हिंसाको कारणका रुपमा प्रचलित नै छ।” उहाँले भन्नुभयो ।
घुम्ती किम्फ संस्करणमा प्रदर्शन गरिएको वृत्तचित्र ‘छउ’ की निर्माता निर्मला भट्ट, पहिलेको तुलनामा थोरै व्यवहारिक परिवर्तन आएको बताउँनुहुन्छ । “पहिले महिनावारी भएपनि घाँस काट्न जङ्गलतिर जानुपर्ने, भारी कामहरु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन। विस्तारै हट्दै गएको छ।” उहाँले भन्नुभयो । “सुरु सुरुमा बोल्न सकिदैन थ्यो डर लाग्यो तर अहिले छाउपडी गलत हो भनेर खुलेर भन्न सकिने अवस्था छ । जीवनशैली पहिले भन्दा राम्रो हुँदै गएको छ।”
नेपालमा छाउपडी प्रथा गैरकानुनी छ । फौजदारी अपराध संहिता २०७४ ले यो प्रथालाई दण्डनीय अपराधका रुपमा परिभाषित गरेको छ । कानुन अनुसार, जो कसैले महिलालाई महिनावारीको समयमा घरबाट अलग गोठमा राखेर छाउपडी अभ्यास गर्न बाध्य पार्छ भने, ३ महिना जेल वा ३० हजार रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यदि दोषी सरकारी कर्मचारी हो भने, थप ३ महिना जेल र सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित पनि हुन सक्छ।
नेपालको संविधानले महिलाहरूलाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर छाउपडी प्रथाको अभ्यासले यसलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा छाउपडी अभ्यास अझै धेरै स्थानमा छ, तर प्रहरीमा र स्थानीय प्रशासनमा प्रायः छाउपडीका घटनामा सक्रिय रूपमा मुद्दा दर्ता हुँदैनन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक विकास अधिकृत बिन्दु चटौत, कानूनले बर्जित गरेको भएपनि सबै परिवारले मान्ने भएका कारण उजुरी र रोकथामका प्रयास पनि कसैबाट नहुँदा भयावह घटनाहरु निम्तिने गरेको बताउँनुहुन्छ ।
“हरेकको घरमा छाउपडी मान्ने र संस्कारसंग जोडिएको विषय भएकाले उजुरी आउँदैनन तर एकै चोटी सर्पले डसेका, मृत्युभएका जघन्य घटनाहरु बहिर आएपछि थाहा हुन्छ।” उहाँले भन्नुभयो “त्यसेले यि विषयहरु हटाउन विद्यालय तहबाट नै जनचेतना अभिवृद्धिका प्रयास गर्नु पर्छ।”
जनचेतना र सामाजिक मान्यतामा परिवर्तन हुन बाँकी छ । कानुन मात्रै भए पनि समाजले पुरानो परम्परालाई सजिलै छोड्न सकेको छैन। यो नितान्त महिलाको स्वास्थ्यसंग जोडिएको विषय हो तर महिनावारीको अवस्थामा हिनतावोध मान्ने गलत प्रवृत्तिले चुनौती थपिएको चटौतको भनाई छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका नितीगत व्यवस्था भएपनि यो कुप्रथा हटाउन परिवारबाट महिलाहरु नै बलियो भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताउँनुभयो । यसमा विद्यार्थी, बालबालिका, युवा तथा बालक्लब र शिक्षक शिक्षिकाहरुले मुख्य भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“समाजिक अगुवा व्यक्तित्वहरु, शिक्षक, वा सरकारी कर्मचारीहरु जो कोहिले छाउपडी प्रथालाई प्रश्रय दिने खालका क्रियाकलाप गरेको पाईएमा राज्यका सेवासुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ।” उहाँले भन्नुभयो, “तर सबैले छाउपडी मान्ने भएकाले उजुरी कसले गर्ने भन्ने विषय नै चुनौतीपूर्ण छ।” यसरी गलत र गैरकानुनी अभ्यास र क्रियाकलाप विरुद्ध उजुरी नै नपर्दा र कानुनी कारबाही नहुँदा यो संरचनागत लैङ्गिक हिंसाको रुपमा विकास भएको उहाँको भनाई छ।
लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय कञ्चनपुरकी सानु चौधरी महिनावारीको समयमा महिलाहरु शारिरीक र मानसिक दुवै किसिमले कमजोर हुने र त्यस्तो संवेदनशील अवस्थाम घरबाट टाढा छुट्टै राख्दा, उपयुक्त सरसफाई नहुँदा र पारिवारिक सहयोग नपाउँदा भावनात्मक रुपमा पनि कमजोर हुने बताउँनुभयो “महिनावारी हुनु भनेको आधा सुत्केरी हुनुजस्तै हो तर यस्तो अवस्थामा हामीलाई परिवारको निकटता चाहिन्छ भनेर हामी सबैले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
